महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पूरी तरह लॉकडाउन की घोषणा की

 महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से राज्य में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है.

इस बात की अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थीं कि महाराष्ट्र में मौजूदा हालात को देखते हुए पूरी तरह से लॉकडाउन किया जा सकता है.

महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 67,468 नए मामले सामने आए हैं जहां इस दौरान 568 मरीज़ों ने दम तोड़ा है.

राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 6,95,747 है.

महाराष्ट्र सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि 13 अप्रैल से लगाए गए प्रतिबंधों के साथ बुधवार को जारी पूर्ण लॉकडाउन संबंधी दिशा-निर्देश फ़िलहाल 1 मई तक प्रभावी होंगे.

'ब्रेक द चेन' शब्द का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने उम्मीद जताई है कि नई पाबंदियों से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने में मदद मिलेगी.

महाराष्ट्र में अब शादी-ब्याह में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे. राज्य के भीतर आवाजाही पहले से अधिक प्रतिबंधित होगी. बसों में 50 प्रतिशत सवारी से अधिक की अनुमति नहीं होंगी.

लोकल ट्रेनों में सिर्फ़ अनिवार्य सेवाओं में लगे लोग ही सफ़र कर सकेंगे. सरकारी दफ़्तरों में 15 प्रतिशत कर्मचारी ही आएंगे.

महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तरह लॉकडाउन की घोषणा ऐसे समय की है जब एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला अंतिम विकल्प होना चाहिए.

बिहार में सभी को कोरोना का टीका मुफ़्त दिया जाएगा.

ख़ुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

नीतीश कुमार ने कहा कि 18 साल और उससे ऊपर के सभी बिहार वासियों का मुफ़्त टीकाकरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.

भारत सरकार ने एक मई से 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने की इजाज़त दे दी है. अभी केवल 45 साल के ऊपर के लोग ही वैक्सीन लगवा सकते हैं.

18 साल के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लेने की अनुमति के बाद से कई राज्यों ने घोषणा की है कि वो अपने राज्य में मुफ़्त टीकाकरण करवाएंगे.

केंद्र सरकार ने टीकाकरण के नए नियमों में जहां एक तरफ़ 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लेने की अनुमति दी है वहीं दूसरी तरफ़ कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनियों से कहा गया है कि वो अपने कुल प्रोडक्शन का आधा हिस्सा केंद्र सरकार को देंगी और आधे हिस्से में से राज्य सरकार और निजी अस्पतालों को देंगी.

कोरोना का टीका बनाने वाली भारतीय कंपनी एसआईआई ने मंगलवार को ही अपने टीके के दामों की भी घोषणा कर दी है.

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