प्रफुल पटेल कौन हैं और लक्षद्वीप में उनकी वजह से विवाद क्यों हो रहा है?
सोमवार और मंगलवार को सोशल मीडिया पर दिन भर दो हैशटैग #SaveLakshadweep और #Lakshadweep ट्रेंड करते रहे. सोशल मीडिया यूज़र्स लक्षद्वीप के प्रशासक को हटाने की माँग कर रहे थे.
इस समय प्रफुल खोड़ाभाई पटेल लक्षद्वीप के प्रशासक हैं और उनके कुछ फ़ैसलों से स्थानीय लोगों में भारी ग़ुस्सा है. लोगों का मानना है कि इन फ़ैसलों से उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को नुक़सान पहुँचेगा.
पटेल गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं. वह पहले भी कई बार विवादों के केंद्र में रहे हैं. लक्षद्वीप में लिए गए उनके फ़ैसलों से फैली नाराज़गी से पहले भी उनका नाम दमन के सांसद मोहन देलकर की रहस्यमयी मौत के मामले में आ चुका है.
काँग्रेस, एनसीपी और वामपंथी पार्टियों के सांसदों ने पटेल को हटाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है.
प्रफुल खोड़ाभाई पटेल को लेकर क्या विवाद है?
केरल के सीपीएम सांसद और पार्टी के राज्यसभा में नेता एलमरम करीम ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिख कर मांग की है कि प्रफुल खोड़ाभाई पटेल को लक्षद्वीप के प्रशासक पद से हटा दिया जाए.
बीबीसी से बातचीत में करीम ने कहा, "वह (प्रफुल पटेल) मनमाने ढंग से व्यवहार कर रहे हैं. वह यहाँ के स्थानीय पंचायतों, प्रशासन या नेताओं से कभी सलाह-मशविरा नहीं करते और मनमाने ढंग से ख़ुद फ़ैसले लेते हैं. उनके इस रवैए ने स्थानीय लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को ख़तरे में डाल दिया है."
उन्होंने कहा, "लक्षद्वीप में पशुओं के संरक्षण के नाम पर बीफ़ बैन कर दिया गया है, जबकि यहाँ की 95 फ़ीसद से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है. बीफ़ के उत्पादन, बिक्री और ढुलाई पर नियंत्रण लगा दिया गया है."
करीम कहते हैं, "यह बात तो समझ में आती है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पाँच सितारा होटलों और कुछ पर्यटन स्थलों पर शराब की बिक्री की इजाज़त दी जा सकती है. लेकिन अब पूरे लक्षद्वीप में शराब बेचने की इजाज़त दे दी गई है. इससे लोगों की धार्मिक भावनाएँ आहत हो रही है."
करीम ने चेतावनी दी है उनकी पार्टी सीपीएम और इसके कार्यकर्ता कोविड-19 को लेकर लागू प्रतिबंधों की वजह से सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं. लेकिन अगर पटेल के काम करने का तरीक़ा नहीं बदला, तो सीपीएम उनके ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेगी.
"दरअसल लक्षद्वीप ख़ूबसूरत और बेशक़ीमती है. पटेल विकास के नाम पर यहाँ की ज़मीन कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपना चाहते हैं."
केरल के काँग्रेस और वामपंथी पार्टियों के कुछ राज्यसभा और लोकसभा सांसदों ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिख कर पटेल के काम करने के तरीक़े पर सवाल खड़े किए हैं और उन्हें हटाने की मांग की है.
पटेल को दिसंबर 2020 में तत्कालीन प्रशासक दिनेश्वर शर्मा के निधन बाद लक्षद्वीप का प्रशासक बनाया गया था. पूर्व आईपीएस अफ़सर दिनेश्वर शर्मा ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ काम किया था और वह जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर मुख्य वार्ताकार भी थे.
पटेल ने 'इंडियन एक्सप्रेस' से इस मुद्दे बात करते हुए कहा, "मेरे प्रस्तावित प्रावधानों का लक्षद्वीप के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं. इसका विरोध वे लोग कर रहे हैं, जिनके अपने स्वार्थ हैं. मुझे नहीं लगता कि इन प्रस्तावों का विरोध होना चाहिए."
वह कहते हैं, "मालदीव के नज़दीक होने के बावजूद वर्षों से लक्षद्वीप में कोई विकास नहीं हुआ है. जबकि मालदीव अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र है. हम लक्षद्वीप को भी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन, नारियल, मछली और समुद्री सेवाओं का हब बनाना चाहते हैं. यह क्षेत्र लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण बनने के बाद ही स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित हो सकेगा. अगर हम इस रणनीतिक क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों के ख़िलाफ़ क़ानून लाते हैं तो इसमें ग़लत क्या है?"
पटेल ने कहा कि अगर स्थानीय लोगों और उनके प्रतिनिधियों को लगता है कि कुछ ग़लत हो रहा है और तो वे प्रस्तावित प्रावधानों के ख़िलाफ़ अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं. पटेल की ओर से लाए जा रहे एक प्रावधान का मसौदा 28 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया.
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